सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



           
मत्स्य विभाग में नीतिगत मामलों पर विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। अन्य सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव/सचिव में निहित है। पर्यवेक्षक एवं दायित्व का निर्धारण भी इसी क्रम में किया जाता है।

 

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